सीएम हेल्प लाइन पर नहीं हुई सुनवाई: इस सड़क का निर्माण 2 करोड़ 57 लाख रुपये की लागत से हो रहा है. इस मार्ग पर सड़क निर्माण अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से किया जा रहा है. इसकी शिकायत जनपद सदस्य प्रतिनिधि ने सीएम हेल्पलाइन एवं अधिकारियों से की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. ठेकेदार ने गुणवत्ता विहीन सामग्री का उपयोग कर सड़क का मजाक बना दिया.
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को साल के 12 महीने आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी साफ नजर आ रही है.
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी PM सड़क
शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी: सरपंच प्रतिनिधि मिश्रा एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिल बड़ोदिया ने बताया कि यहां सरेआम घटिया निर्माण किया जा रहा है. इस कारण ठेकेदार और सर्वे इंजीनियर के समक्ष आपत्ति जताई है. संबंधित लोक निर्माण विभाग के अफसरों को भी इससे अवगत कराया है. हालांकि अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. ऐसे में अफसरों की सांठगांठ की आशंका है. मामले में निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. अगर निर्माण में गुणवत्ता नहीं रखी गई तो आला अफसरों के संज्ञान में यह मामला लाया जाएगा. घटिया निर्माण कार्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उच्च स्तरीय जांच की मांग: ग्रामीणों ने सरपंच एवं जनपद सदस्य की उपस्थिति में पंचनामा बनाया. जिसमें बताया कि ग्रामीण सड़क में शासन द्वारा निर्धारित माप दण्ड कि धज्जियां उठाई जा रही है. नाम मात्र डामर का उपयोग किया जा रहा है. उपयोग होने वाली डामर में मिट्टी है.
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