भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक 4 अक्टूबर की रात को आयोजित की गई थी। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। बता दें कि चुनावी साल में सौगातों का पिटारा खुला है। आचार सहिंता से पहले 40 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। की बैठक में लिए गए अहम निर्णय
बालाघाट में नई तहसील लामता, उज्जैन की उन्हेल और रायसेन में बमोरी तहसील बनाने का निर्णय को मंजूर मिली।
सुल्तानगंज को भी बनाए गए तहसील, मंदसौर में कयामपुर बनाई गई तहसील।
केंद्र सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय की पीएम मित्र योजना अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
सीएम की ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनाने की घोषणाओं की प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। वहीं मंदसौर में नगर परिषद से नाहरगढ़, गांधीनगर और बोरिया, सीधी में सेमरिया, शाजापुर में अवंतीपुर बरोदिया, गुलाना, सतना में सिंहपुर, हरदा में रहटगांव, शहडोल ने नगर पालिका ब्यौहारी का प्रस्ताव पास हुआ।
मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के सुचारू संचालन के लिए आज नए पदों के सृजन की प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
भोपाल में 8 लेने एलिवेटेड कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
मध्य प्रदेश में ग्राम कोटवारों को सेवानिवृत होने पर 1 लाख आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
सहकारिता विभाग में पंजीकृत 5006 संस्थाओं के लिए टैक्स और लैब समिति को 3 लाख का अनुदान सालाना देने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
सहकारिता की उचित मूल्य की दुकानों पर पारिश्रमिक के तौर पर 3 हजार प्रति माह देने की प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम आने वाली छात्राओं को निशुल्क ई-स्कूटी देने की नियम में सरलीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। अब छात्राएं अपनी रुचि अनुसार ई-स्कूटी खरीद सकेंगी।
सीएम राइस स्कूल में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
खंडवा और कटनी में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
आहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली 1250 रुपए की जगह ₹250 की वृद्धि की गई अब ₹1500 दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के लिए केवल एक बार ही बेरोजगार युवाओं को देनी होगी परीक्षा शुल्क, प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्णा और सौतन तहसील को मिलाकर नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया।
शहीद हुए वनकर्मियों के आश्रितों को 10 लाख की जगह 25 लाख की विशेष अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
जनजाति समुदाय के लोक कलाकारों को अब 15 सो रुपए प्रतिमाह मिलेगा।
अमरपाटन में खोला जाएगा नया पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, प्रस्ताव मंजूर मिली।
निरामय योजना में शासकीय कर्मचारियों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का प्रस्ताव भी पारित।
रायसेन जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग को 2016 से मिलेगा सातवां वेतनमान प्रस्ताव मंजूर मिली।
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