मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के चलते स्पष्ट आदेश दिए हैं कि, पटवारी को अपनी नियुक्ति वाले गांव में निवास करना होगा। अगर किसी ग्रामीण ने शिकायत की की पटवारी, शहर से अप डाउन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इस तरह की शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाएं सीधे आम आदमी को प्रभावित करती हैं। जब वक़्त पर काम नहीं होता है तो वे परेशान होते हैं। यह स्थिति नहीं बननी चाहिए। नामांतरण, सीमांकन या बंटवारे के मामलों का निराकरण तुरंत होना चाहिए। इसके लिए मैदानी अमले की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। लंबित प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर तथा अभियान चलाकर करें। जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर भी राजस्व से जुड़े मामलों का निराकरण कराया जाए।
* पारदर्शिता से कार्यों का संपादन हो।
* प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
* शिविर लगाकर नागरिकों की परेशानियां हल करें।
* ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो।
* पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें।
* राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें।
* विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें।
* नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करें।
* लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें।
* अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें।
* जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।
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