मध्यप्रदेश में गुंडों, माफिया और अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान उनके घर गिराने की कार्रवाई के मामले में अब सरकार ने सतर्कता के निर्देश कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिसके भी घर गिराने की कार्रवाई की जाए उसके पेपर वर्क एक्शन के पहले कंप्लीट होने चाहिए ताकि कोर्ट में सरकार और प्रशासन की कार्यवाही को चैलेंज नहीं किया जा सके।
गुंडे, माफियाओं से 21 हजार एकड़ से ज्यादा अधिक की जमीन मुक्त कराया चुकी सरकार को चुनावी साल में अदालतों में लगने वाले प्रकरणों की चिंता सताने लगी है। इसके बाद अब इस मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के लिए कहा गया है सरकार नहीं चाहती कि किसी भी मामले में कोर्ट की टिप्पणी से सरकार के एक्शन की किरकिरी हो इसलिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जांच परख और प्रशासन के दस्तावेज मजबूत होने के बाद ही कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कान्फ्रेंस में भी इस मामले पर कलेक्टरों से किसी तरह की गलती से बचने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा की माफिया अपराधी हैं यह किसी के सगे नहीं है इसलिए जरूरी और पुख्ता कार्रवाई में कोई रियायत नहीं करना है।
🔺नई अवैध कॉलोनी नहीं बन पाए
जिलों में नई अवैध कॉलोनी नहीं बनने पाए। इसके लिए भी कलेक्टरों को ताकीद किया गया है। सरकार ने कहा कि जो पुरानी कॉलोनी अवैध है। उन्हें भेद करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। नई अवैध कॉलोनी पर जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
🔺मिलावट पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज: CM
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ही कलेक्टर कांफ्रेंस में जिलों में मिलावट पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इस मामले में रिजल्ट दिखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टरों को राशन माफियाओं पर भी सख्ती करने के लिए कहा है और इसकी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
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